८ जूनपासून खाजगी कार्यालये सुरू करण्यास परवानगी ; लाॅकडाऊनमधुन शिथिलता देण्यास राज्य सरकारची सुरूवात

राज्य

मुंबई, दिनांक ४ जून

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमधून शिथीलता देत ८ जूनपासून खाजगी कार्यालय सुरू करण्याची परवानगी राज्य सरकारने दिली आहे. यासंबंधीचा आदेश महाराष्ट्र सरकारकडून जारी करण्यात आला आहे. आदेशात खासगी कार्यालयं १० टक्के कर्मचारी किंवा १० कर्मचारी (यापैकी जे जास्त असेल) त्यांच्यासोबत कामकाज सुरु करु शकता असं सांगण्यात आलं आहे.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशभरात सुरू असलेल्या लाॅकडाऊनमुळे देशातील सर्वच व्यवहार ठप्प पडले आहेत. मागील तीन महिन्यांपासून सुरु असलेला लाॅकडाऊनचे चार टक्के संपून एक जून पासून पाचवा टप्पा सुरू झाला आहे. मात्र पाचव्या लाॅकडाऊनमध्ये टप्प्याटप्प्याने देशातील काही व्यवहार अनलॉक करण्याचे घोषित करण्यात आले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील सर्व खाजगी कार्यालय सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सर्व खासगी कार्यालय क्षमतेच्या १० टक्के कर्मचारी किंवा १० कर्मचारी (यापैकी जे जास्त असेल) यांच्यासोबत कामकाज सुरु करु शकतात. इतर कर्मचाऱ्यांना घरुन काम करावं लागेल. यावेळी कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना स्वच्छतेचं महत्त्व पटवून देण्यासाठी कार्यक्रम हाती घेईल. जेणेकरुन कर्मचारी घरी परतल्यानंतर ज्यांना सहजपण लागण होऊ शकते त्यातही खासकरुन वृद्धांना संसर्ग होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल.

याशिवाय बाहेर व्यायाम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र यावेळी व्यायामाचं कोणतंही साहित्य, गार्डनमधील जीम, ओपन एअर जीम वापरता येणार नाही. दुकान सम-विषय नियमाने पूर्ण दिवस सुरु ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली असून याची जबाबदारी पोलीस आणि महापालिका आयुक्तांवर असणार आहे. एका दिवशी रस्त्याच्या एकाच बाजूची दुकानं सुरु राहतील असं आदेशात सांगण्यात आलं आहे.
रविवारपासून वृत्तपत्र छपाई आणि वाटप करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र यावेळी स्वच्छतेच्या सर्व नियमांचं पालन करणं बंधनकारक असणार आहे.

शैक्षणिक संस्थांचे कर्मचारी विद्यार्थ्यांना शिकवण्याऐवजी इतर गोष्टींसाठी कामकाज सुरु ठेऊ शकतात. ई-कंटेट विकसित करणे, उत्तर पत्रिकांचं मूल्यमापन आणि निकाल जाहीर करण्याची कामं यांचा यामध्ये उल्लेख आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील कोणत्याही जिल्ह्यात जाण्यासाठी आता पासची गरज नसून कोणतेही निर्बंध नसणार आहेत. आंतरराज्य आणि आंतरजिल्हा प्रवास कऱणाऱ्यांवर नियमितपणे लक्ष ठेवलं जाणार आहे. अडकलेले मजूर, स्थलांतरित कामगार, पर्यटक यांच्या प्रवासावर आधीच्या नियमांप्रमाणे नियंत्रण असणार आहे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *