गैर आदिवासींच्या अधिसंख्य पदावरील नियुक्त्या रद्द करा; आदिवासी संघटनांची शासनाकडे मागणी

विदर्भ

कायद्याच्या राज्याला काळीमा फासू नका: आदिवासींचा आक्रोश

यवतमाळ | राजेश ढोले,(जिल्हा प्रतिनिधी) 

अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर शासकीय कार्यालयांमध्ये नोकरी मिळविलेल्या त्यानंतर जमातीच्या जातीचे दाखले अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना शासनाने आधी संगी पदावर वर्ग करून घेतले आहे.अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यापूर्वी जेवढे मासिक वेतन व भत्ते मिळत होते.तेवढे वेतन व भत्ते सुरुच ठेवले. आता पुन्हा सेवा विषयक ,सेवा निव्रुती विषयक लाभांबाबत सविस्तर अभ्यास करुन शासनास शिफारस करण्यासाठी १२ जूनला अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला. या अभ्यास गटाने अधिसंख्य पदाच्या आडून लाभ देण्याविषयी कोणतीही शिफारस करु नये म्हणून आता राज्यातील आदिवासी संघटना एकवटल्या आहेत.

अवैध जातप्रमाणपत्र धारकांना अधिसंख्य पदावर दिलेली नियुक्ती रद्द करुन देण्यात येत असलेले लाभ वसूल करुन फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी महामहिम राज्यपाल , मुख्यमंत्री , उपमुख्यमंत्री, अभ्यास गटाचे अध्यक्ष ना. छगन भुजबळ व सदस्यांकडे राज्यातील बिरसा क्रांती दल, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, ट्राईबल डॉक्टर फोरम, आदिवासी विद्यार्थी संघ विदर्भ नागपूर, आँल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन , आदिवासी फाऊंडेशन, आदिवासी ठाकर समाज संघ या संघटनांनी केली आहे.

संघटनांनी निवेदनात म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी आपल्या १०४ पानाच्या सविस्तर निकालपत्राद्वारे निर्णय दिला आहे. या निर्णयात अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती अथवा इतर मागासवर्ग या जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही.अशा व्यक्तींना शासकीय सेवेत दिलेले संरक्षण घटनेतील तरतूदींशी विसंगत ठरते.जर घटनेने मागासवर्गीयासाठी दिलेले आरक्षणाव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तीने मागासवर्गीयासाठी असलेल्या आरक्षणाचा फायदा घेतला तर तो राज्यघटनेवरील गुन्हा ठरेल.
उच्च न्यायालयाचे अधिकार भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत मर्यादित स्वरुपाचे असल्याचे तसेच भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४२ नुसार केवळ सर्वोच्च न्यायालयाला विशेष अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे उच्च न्यायालयाने व महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने उमेदवारांना यापूर्वी दिलेले सर्व सेवासंरक्षणाचे आदेश घटनाबाह्य ठरवून तसेच अधिनियम २००० मधील तरतुदींशी विसंगत ठरविले असून त्यांना देण्यात आलेले सर्व लाभ ,फायदे हे पूर्वलक्षीप्रभावाने रद्द करुन कारवाई करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
जातपडताळणीचा कायदा अधिनियम २००० हा योग्य ठरवून त्याचा पुर्वलक्षी प्रभाव सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेला आहे. त्यामुळे अधिनियम २००० मधील कलम १० व ११ च्या तरतुदीनुसार दंडात्मक कारवाई करण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत.
असे असतांना सेवा संदर्भात या निर्णयाचा अभ्यास करुन अंमलबजावणी करण्यासाठी शिफारस करण्याच्या नावाखाली शासन निर्णय दि. ५ जून २०१८ ला मंत्रीमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली त्यात मुद्दा क्र.५ नुसार जातप्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या संख्येइतकी अधिसंख्य पदे ( अस्थायी स्वरुपाची ,जादा ) निर्माण करण्याचे आदेश आहे . त्यानंतर शासन निर्णय २१ डिसेंबर २०१९ परिच्छेद १ मधील मुद्दा अ ते इ मध्ये समाविष्ट गैर आदिवासींना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले. आणि परिशिष्ट क व ड नुसार अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यापूर्वी त्यांना जेवढे मासिक वेतन व भत्ते मिळत होते तेवढे वेतन व भत्ते सुरुच ठेवले.
आता जर अवैध जात प्रमाणपत्र धारकावर कारवाई न केल्यास,त्यांना मोकळे सोडून देवून लाभ मिळण्याबाबत शिफारस केल्यास भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदींवर बलात्कार केल्यासारखे होईल. सर्वसामान्य लोकांचा राज्य घटनेवरील, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरील व कायद्यावरील विश्वास राहणार नाही. तो उडून जाईल.
नुकतेच कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात तब्बल अडीच महीने लाँकडाऊन पाळण्यात आला. त्यामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती विस्कटून डबघाईस आली आहे.वर्षभर विकास योजनाला कात्री लावण्यात आली आहे . मेगा नोकरभरतीही बंद आहे. हलाखीची ही परिस्थिती रुळावर कधी येईल निश्चित नाही. यातून सावरण्यासाठी एकंदरीत प्रत्येक ठिकाणी आर्थिक बचत करुन राज्याला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसत असतांना दुसरीकडे मात्र लबाडी, फसवणूक करुन ,गैर मार्गाचा अवलंब करुन आदिवासी समुदायाच्या घटनात्मक जागा बनावट जातप्रमाणपत्राच्या आधारे बळकावण्यात आलेल्या अशा अवैध जातप्रमाणपत्र धारकांना अधिसंख्य पदाच्या आडून संरक्षण देणे व त्यांच्या सेवाविषयक,
सेवानिवृत्त लाभ,अंशदायी पेन्शन, पदोन्नती ,अनुकंपा बाबत शिफारस करणे म्हणजे सर्वसामान्य जनतेला धोका देण्यासारखे होईल. कायद्याच्या राज्याला काळीमा फासण्या सारखे होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाचा अवमान तर होत आहेतच शिवाय भारतीय राज्यघटनेच्या भाग चौदा अनुच्छेद ३०९ व ३११ वर कुरघोडी होत असून तरतूदींशी विसंगत ठरत आहे.
त्यामुळे ज्या अवैध जातप्रमाणपत्र धारकांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आहे. ती अधिसंख्य पदे तात्काळ रद्द करण्यात यावी. आणि आजपर्यंत घेतलेले लाभ जातपडताळणी कायद्याच्या कलम १० नुसार वसूल करण्यात यावे. आणि कलम ११ नुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावे. पुढे कोणत्याही प्रकारचे लाभ देण्यात येवू नये. अशी मागणी महामहिम राज्यपाल ,मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व अभ्यास गटाकडे केली आहे.
अन्यथा भारतीय संविधानातील तरतूदींचा सन्मान करण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी दिलेला निर्णय, जातपडताळणी कायदा .यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी तमाम आदिवासी समुदायाला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल असा इशाराही या आदिवासी संघटनांनी दिला आहे.



 

 

 

 

 


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *