विधानसभेचं पावसाळी अधिवेशन पुढे ढकलण्याचा निर्णय

राज्य

• विधिमंंडळ कामकाज समितीच्या बैठकीत निर्णय

    • आता  ७ सप्टेंबरला हॊईल पावसाळी अधिवेशन



मुंबई, दिनांक २८ जुलै

“­­राज्याचं पावसाळी अधिवेशन हे  ३ ऑगस्टला होणार असल्याचं सांगितल जात होतं. पण हे अधिवेशन आता पुढे ढकलण्याचा निर्णय झाला आहे.अधिवेशन कधी आणि कसं घ्यायचं यासंदर्भात आज  मंगळवार दिनांक २८ जुलै कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली.या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.”


महाविकास आघाडी सरकारचं हिवाळी अधिवेशन 1

१४मार्चला संपलं होतं. त्यानंतर २२ जूनला पावसाळी अधिवेशन होणार असल्याची घोषणा विधीमंडळात करण्यात आली होती. पण कोरोनामुळे २२ जूनचं अधिवेशन पुढे ढकलावं लागलं. त्यानंतर हे अधिवेशन ३ ऑगस्टला घेणार असल्याचं सांगितलं गेलं. आता ते ७ सप्टेंबरला घेण्याचं ठरलं आहे.

कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णांमुळे अधिवेशनात ६० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या आमदारांना आरोग्याच्या कारणास्तव दूर ठेवलं जाण्याचा विचार विधीमंडळाकडून सुरू होता.कमी सदस्यांमध्ये हे अधिवेशन घ्यायचा विचार सुरू होता, पण तो काही सदस्यांवर अन्याय होईल म्हणून अधिवेशन पुढे ढकलण्यात आलं आहे, अशी माहिती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

जर ६० वर्षांपुढील आमदारांना अधिवेशनात प्रवेश नसेल तर अनेक ज्येष्ठ नेत्यांना सभागृहात येता येणार नाही.त्यामध्ये माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण देखील आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे २७जुलै रोजी ६०वर्षांचे झाले आहेत.अजित पवार ६1 वर्षांचे आहेत. सुभाष देसाई ७८ वर्षांचे आहेत. अनिल देशमुख, छगन भुजबळ, राधाकृष्ण विखे पाटील, बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण हे देखील ६० च्या वर आहेत.

जर ६० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या आमदारांना अधिवेशनात न येण्याची विनंती केली तर अधिक आमदारांना अधिवेशनापासून लांब राहावं लागणार आहे.याबाबत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणतात, “सरकार जर अजून महिनाभर अधिवेशन पुढे ढकलतंय तर त्यांनी विविध पर्यायांवर विचार करावा. ६० वर्षांची वयोमर्यादा असेल तर हरकत नाही. आम्ही डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार विधीमंडळात येणार नाही. पण याचा अर्थ आम्ही भाग घेणार नाही असा होत नाही.जर ऑनलाईन पद्धतीने अधिवेशनाचं कामकाज ऐकता येतं, तर त्यात भाग घेता आला पाहिजे. आमचे मुद्दे आम्हाला मांडता आले पाहिजेत. तशी व्यवस्था सरकारने करावी. आम्ही झूम अॅपवर अनेक मिटिंग घेतो. ही पर्यायी व्यवस्था करणं शक्य आहे. त्यामुळे आम्हाला ऑनलाईन सुविधा केली पाहीजे. आम्हाला जर सांगितलं तुम्ही ऑनलाईन फक्त ऐका, तुम्हाला बोलता येणार नाही तर ते शक्य नाही. चव्हाण पुढे म्हणतात, फक्त जेष्ठ सदस्य नाहीत तर आरोग्याच्या गाईडलाईन्सनुसार एक तृतीयांश सदस्यांनाचं विधीमंडळात जाता येईल. त्यामध्येही लॉटरी काढावी लागू शकते,” असं पृथ्वीराज चव्हाण म्हणतात.

विधानपरिषदेचे सदस्य दिवाकर रावते म्हणतात, “माझ्या माहितीनुसार अजून ६० वर्षांच्या वरील आमदारांना अधिवेशनात प्रवेश दिला जाणार नाही असा निर्णय झालेला नाही. तो विचार सुरू असेल पण माझ्या मते मास्क, सॅनिटायझर, सोशल डिस्टंसिंगचे नियम लागू करून व्यवस्थित अधिवेशन घेतलं पाहिजे. कारण अधिवेशन हे फक्त कौतुक करून घेण्यासाठी किंवा टीका करण्यासाठी नाही तर काही उणिवा, दुर्लक्षित प्रश्न मांडण्यासाठीचं ते व्यासपीठ आहे. त्यामुळे मधले पर्यायी मार्ग शोधून पूर्ण अधिवेशन हे घेतलं पाहिजे”.

“जर सरकारने आरोग्याच्या दृष्टीने आमदारांना अधिवेशनात न येण्याची विनंती केली आणि ती आमदारांनी मान्य केली तर तो भाग वेगळा.. पण निवडून आलेल्या कुठल्याही सदस्याला अधिवेशनात सहभागी होण्यापासून सरकार रोखू शकत नाही.अस मत राज्य घटनेचे अभ्यासक अॅड. श्रीहरी अणे यांनी व्यक्त केले आहे.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *