अंतिम वर्षाच्या परीक्षेशिवाय विद्यार्थ्यांना पास करता येणार नाही- सुप्रीम कोर्टाचा महत्वाचा निर्णय

राष्ट्रीय

सिटीझन मिरर वार्ता,दिनांक २८ऑगस्ट

कोरोना आरोग्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या, अंतिम सत्राच्या परीक्षा होणार की नाहीत? या प्रश्नावर आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये निकाल देताना कोर्टाने परीक्षा रद्द केली  जाऊ शकत  नाही असं सांगितले. मात्र, परीक्षा पुढे ढकलता येऊ शकतात असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले असून युजीसी सोबत बोलून राज्य सरकारने परीक्षा तारखांची डेडलाईन पुढे- मागे करा असे  आदेश दिले आहेत.

कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवाला धोका असून देशभरातील अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्यात याव्यात, या मागणीसाठी विविध विद्यार्थी संघटनांकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. ही सुनावणी १८ऑगस्ट रोजी पूर्ण झाली होती. पण खंडपीठाने आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला होता.

दरम्यान यामुळे आता विद्यार्थ्यांना परीक्षांना सामोरं जाण्यासाठी अभ्यास सुरू करावा लागणार आहे.  मात्र यामध्ये एक दिलासादायक बाब म्हणजे ३० सप्टेंबर पर्यंत परीक्षा घ्या हे बंधन नसेल.  राज्य सरकार कोविडची परिस्थिती पाहून परीक्षा तारखा ठरवू शकते. त्यासाठी वेळ वाढवून घेण्यासाठी त्यांना युजीसीसोबत बोलावं लागणार आहे.  दरम्यान युजीसीकडून ६ जुलै दिवशी जारी करण्यात आलेल्या गाईडलाईन्सनुसार परीक्षा सप्टेंबर २०२० च्या अखेरीपर्यंत घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.पण याला महाराष्ट्रात युवा सेना कडून आव्हान देण्यात आले होते. सोबतच महाराष्ट्र सरकार, दिल्ली सरकार, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा सरकार यांनी सध्याच्या कोविड-१९ ची स्थिती पाहता विद्यार्थ्यांना परिक्षा केंद्रांवर बोलावणं धोक्याचं असल्याच सांगत परीक्षा घेण्याबाबत असमर्थता दाखवली होती.

अंतिम वर्षांच्या परीक्षांसंबंधी सुप्रीम कोर्टाने आज महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. परीक्षा घेण्याची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते, मात्र परीक्षा होणारच असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. तसंच राज्य परीक्षा घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना बढती देऊ शकत नाही असंही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. जर एखाद्या राज्याने परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला असेल तर त्यांना यूजीसीकडे दाद मागण्याचा पर्याय असून ते तारीख पुढे ढकलण्याची मागणी करु शकतात, असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *