कर्जफेड स्थगिती वरून केंद्र शासनाला सुप्रीम कोर्टाने फटकारले

राष्ट्रीय

सिटीझन मिरर वार्ता, दिनांक १० सप्टेंबर

                “ कोरोना संकटाच्या काळात कर्जदारांनााा दिलासा देण्यासाठी कर्जाचे हप्ते पुढेे ढकलण्याचा अधिकार (मोरॅटोरियम) बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारत प्रामाणिक कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी ठोस पावलं उचलावीत यासाठी सरकारला दोन आठवड्यांचा अवधी दिला आहे.”


कोरोनाच्या जागतिक महामंदीच्या पार्श्वभूमीवर  कर्जदारांना कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याची सुविधा देण्यात आली होती. पण त्याची मर्यादा १ सप्टेंबर रोजी संपली आहे. तसंच स्थगित कर्ज-हप्त्यांच्या व्याज रकमेवर व्याज आकारण्यासंबंधी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. यासंबंधी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने ठोस निर्णय घेत योजना सादर करण्यासाठी केंद्राला दोन आठवड्यांची शेवटची संधी दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात रिझर्व बँक ऑफ इंडिया व केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे बाजू मांडत आहेत. न्यायालयात बाजू मांडताना ते म्हणाले, भागधारकांच्या दोन ते तीन बैठका पार पडल्या आहेत. निर्णय घेण्यासाठी बँकांशी चर्चा करणं महत्त्वाचं आहे कारण त्यांची यामध्ये मुख्य भूमिका असणार आहे”. यावेळी त्यांनी सुनावणी दोन आठवडे पुढे ढकलण्याची विनंती केली.

इंडियन बँकिंग असोसिएशनची सुप्रीम  कोर्टात बाजू मांडणारे ख्यातनाम वकील हरीश साळवे यांनी सरकारकडून याप्रकरणी अद्यापही कोणता ठोस निर्णय घेण्यात आला नसल्याचं सांगितलं. सुप्रीम कोर्टाने यावेळी मोरॅटोरियम पर्याय निवडणाऱ्या कर्जदारांना थकित यादीत टाकलं जाऊ नये अशी पुन्हा एकदा सूचना केली. गेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने मोरॅटोरियम पर्याय निवडलेले कर्जदार ज्यांना हप्ते भरणं शक्य नाही त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ नये असं स्पष्ट केलं होतं. कर्जदारांची सुरक्षा कऱणं गरजेचं असून बँकांनी त्यांच्यावर कठोर कारवाई करु नये असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं होतं.

कर्जाच्या हप्त्यावरील सवलतीस २८ सप्टेंबरपर्यंत सुप्रीम कोर्टाकडून मुदतवाढ देण्यात आली आहे. प्रामाणिक कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी ठोस पावलं उचलावीत यासाठी सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दोन आठवड्यांचा अवधी दिला आहे

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *