राज्यात व्यसमुक्ती ग्राम संरक्षण कायदा लागू करा – सत्यशोधक समितीची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

विदर्भ

अकोला| राजेश ढोले (विदर्भ विभाग प्रतिनिधी)

सत्यशोधक सेवा समितीच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रात व्यसनमुक्ति ग्राम संरक्षण कायदा लागू करण्यात यावा,यासाठी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांना अकोला जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत सत्यशोधक सेवा समितीचे संस्थापक अध्यक्ष अविनाश राठोड यांच्या मार्गदर्शनात गजानन हरणे महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता, इंजि.रमेश पवार महासचिव, दौलत चौथाणी प्रदेश अध्यक्ष मीडिया सेल, अकोला जिल्हाध्यक्ष नितीन गवई महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष रेखाताई रवींद्र गेडाम यांच्या नेतृत्वात निवेदन सादर करण्यात आले.

राज्यात व्यसनमुक्ती ग्राम संरक्षण कायदा लागू करावा. अन्यथा सत्यशोधक सेवा समितीच्या वतीने महाराष्ट्र राज्यात संपूर्ण जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे संघटनेचे पदाधिकारी३० जानेवारीपासून बेमुदत शांततामय मार्गाने व्यसनमुक्ती ग्राम सत्याग्रह आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे. समितीच्यावतीने करण्यात आलेल्या मागण्यांमध्ये राज्यात मानवी आरोग्यास हानिकारक व्यसनांचे उत्पादन व विक्री बंद करावी. बिहार राज्याप्रमाणे सक्त शिक्षेचा दारू बंदी कायदा आजरोजी पण लागू आहे. त्याच कायद्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यात सुद्धा व्यसनमुक्ती ग्राम संरक्षण कायदा कायदा लागू करावा. महाराष्ट्र राज्यातील विविध व्यसनांच्या आहारी गेलेल्या नवयुवक तरुण – तरुणी, श्रमजीवी ,कष्टकरी व्यसनिंना व्यसनमुक्त करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात १० निशुल्क व्यसनमुक्ती उपचार केंद्र काढावीत. १० ऑक्टोंबर २०११चे शासन परिपत्रकानुसार नियमाप्रमाणे जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली व्यसनमुक्ती ग्राम संरक्षण समितीचे गठण करून तात्काळ सक्रिय अध्यादेश काढवे. राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत मध्ये कायदेशीर अधिकार असणारे गावठी दारू उत्पादन व इतर मादक पदार्थांच्या व्यसनाधिन वस्तूंवर देखरेख करणारे व्यसनमुक्ती ग्राम संरक्षण समिती मानधन तत्वावर निर्माण करावे. ज्यातील सर्व जिल्ह्यातील अवैद्य दारूचे उत्पादन व अवैध दारू विक्री दुकाने मा. पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी बंद करावीत असे तात्काळ अध्यादेश काढण्यात यावे. जी कुटुंबे व्यसनामुळे उध्वस्त झाली ज्या महिलेचा पती मुलगा मुलगी व्यसनामुळे मरण पावले किंवा सावलीत अशा लोकांना मोबदला म्हणून महाराष्ट्र सरकारने तात्काळ पाच लाख रुपये अनुदान तसेच शासकीय नोकरी किंवा सहा हजार रुपये दरमहा खावटी देण्याची तरतूद पीडित कुटुंबास लागू करावी.ज्या महिलांना शारीरिक मारहाण, मानसिक अत्याचार, अपंगत्व आलेल्या सहा हजार रुपये दरमहा देण्याची तरतूद करावी.

दारू किंवा मादक पदार्थाच्या सेवनाने व अकार्यक्षम झालेल्या तरुण- तरुनी,विधवा महिलांना, श्रमजीवीना खावटी भत्ता देण्याची तात्काळ तरतूद करावी.व्यसनमुक्तीची चळवळ राबविणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना दरमहा किमान दहा हजार रुपये मानधन व तीन हजार रुपये प्रवासखर्च देण्याची तात्काळ तरतूद करावी.
यावेळी समितीचे प्रदेश प्रवक्ता गजानन हरणे,महासचिव इंजि.रमेश पवार,प्रदेश अध्यक्ष मीडिया सेल दौलत चौथानी, जिल्हा अध्यक्ष नितीन गवई, अमरावती विभाग युवक आघाडी अध्यक्ष संतोष अवचार, संस्थापक सदस्य मोहन जाधव, महिला आघाडी जिल्हा अध्यक्ष सौ.रेखा र. गेडाम, महिला आघाडी जिल्हा कार्याध्यक्ष सौ. अनिता दीघेकर,महिला आघाडी जिल्हा उपाध्यक्ष सौ. मायताई नेमाडे, अमरावती विभाग महिला आघाडी अध्यक्ष राधिका कोकाटे पाटील, श्रीमती,महिला आघाडी जिल्हा महासचिव शिलाताई तरोन,महिला आघाडी जिल्हा संघटक श्रीमती,संगीताताई चव्हाण, जिल्हा उपाध्यक्ष अरुण खडेकर,जिल्हा संघटक विकास अनसाने, बार्शीटाकळी व्यसनमुक्ती सेल तालुका अध्यक्ष रोहिदास चव्हाण, केंद्रीय सदस्य रवींद्र गेडाम,देवेंद्र शिरसाट, आलासींग राठोड,शामराव जाधव,सौ. शालिनी सुरवाडे, सौ. जयश्री सुरवाडे,सौ.सरिखा सुरवाडे,रवी गव्हर,
आदी समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *